वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक नीतियों ने उत्तर प्रदेश को तेजी से भारत के औद्योगिक नक्शे पर अग्रणी राज्यों में ला खड़ा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, रोजगार सृजन, फैक्ट्री इकाइयों की संख्या, उत्पादन और सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) जैसे कई मानकों पर प्रदेश अब देश के टॉप-5 औद्योगिक राज्यों में शुमार हो गया है।
रोजगार सृजन में बड़ी छलांग
एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार 5.92% बढ़ा। पिछले एक दशक (2014-15 से 2023-24) के दौरान प्रदेश में 57 लाख से ज्यादा नई नौकरियां बनीं। रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ शीर्ष 5 की सूची में शामिल है। देश के औद्योगिक रोजगार में यूपी की हिस्सेदारी 8% तक पहुंच चुकी है।
फैक्ट्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि
फैक्ट्रियों की संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी प्रगति की है। राष्ट्रीय स्तर पर फैक्ट्रियों में यूपी की हिस्सेदारी 8.51% हो गई है, जिससे वह चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु (15.43%), गुजरात (12.81%) और महाराष्ट्र (10.20%) के बाद यूपी की यह स्थिति दर्शाती है कि प्रदेश की औद्योगिक आधारभूत संरचना में तेजी से सुधार हुआ है। निवेश-अनुकूल माहौल, नए औद्योगिक क्लस्टर और कॉरिडोर के विकास ने उद्योगपतियों को आकर्षित किया है।
उत्पादन और जीवीए में शानदार प्रदर्शन
वर्ष 2023-24 में औद्योगिक उत्पादन में 5.80% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि जीवीए में 11.89% की वृद्धि देखने को मिली। इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 7% रही। बेसिक मेटल्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में राज्य का योगदान उल्लेखनीय रहा है।
योगी सरकार की नीतियों का असर
रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि योगी सरकार की औद्योगिक नीतियां जमीन पर असर दिखा रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेशों ने यूपी को नए औद्योगिक युग की ओर अग्रसर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर भौगोलिक स्थिति, निवेशक-अनुकूल नीतियां और मज़बूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बना सकते हैं।
