प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए दो बड़ी सौगातों की घोषणा की — एक, जो हर नागरिक को लाभ पहुंचाएगी, और दूसरी, जो युवाओं और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए मददगार साबित होगी।
उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में देश की सुरक्षा के लिए स्वदेशी हथियार निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भारत किसी भी संभावित हमले से खुद को सुरक्षित रख सके। साथ ही किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी परिस्थिति में अमेरिका के दबाव में आकर अपने किसानों और पशुपालकों के हितों की अनदेखी नहीं करेगा।
युवाओं के लिए रोजगार योजना
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत का ऐलान किया, जिसके लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। योजना खासतौर पर लघु व मध्यम उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित है।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा
- ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के छह महीने बाद पहली किश्त जारी होगी।
- योजना केवल उन युवाओं के लिए है जिनकी मासिक सैलरी एक लाख रुपये से कम है।
- नौकरी के एक साल पूरे होने और प्रशिक्षण खत्म होने पर दूसरी किश्त दी जाएगी।
- युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार हर महीने 3,000 रुपये की सहायता देगी, बशर्ते कर्मचारी को कम से कम छह महीने तक नौकरी पर रखा जाए।
- यह सहायता दो साल तक मिलेगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को यह लाभ पांच साल तक उपलब्ध होगा।
जीएसटी रिफॉर्म का नया अध्याय
प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की। यह टास्क फोर्स वर्तमान नियमों, कानूनों और नीतियों को 21वीं सदी और वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप ढालेगी, ताकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके।
उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में जीएसटी में बड़े सुधार किए गए, लेकिन अब समय की मांग है कि इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। हाई पावर कमेटी और राज्यों के साथ चर्चा के बाद नया रिफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जो दिवाली तक लागू हो सकता है। इसके तहत रोजमर्रा की जरूरतों पर लगने वाला टैक्स काफी हद तक घटाया जाएगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी और जरूरी चीजें सस्ती होंगी।
