चीनी ऐप से ई-रिक्शा बंद होने के मामलों की जांच में जुटी दिल्ली सरकार, परिवहन मंत्री बोले- यह गैरकानूनी
दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि एक चीनी ऐप के जरिए ई-रिक्शों को दूर से बंद किया जा रहा है। कई ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि चलते-चलते उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है, जिसके बाद उन्हें वाहन को धक्का देकर ले जाना पड़ता है। इस वजह से न केवल उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है, बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की घटनाओं से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं।
क्या बोले परिवहन मंत्री पंकज सिंह?
मामले पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर सामने आए दावों की जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी ऐप के जरिए इस तरह ई-रिक्शा को बंद किया जा रहा है, तो यह पूरी तरह गैरकानूनी है और इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है।
पंकज सिंह ने कहा, “हमें सोशल मीडिया पर सामने आए इस मामले की जानकारी है। सरकार इसकी जांच कर रही है। मुझे लगता है कि पुलिस भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस तरह की गतिविधि कानून के खिलाफ है।”
EV को बढ़ावा देने पर भी बोले परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू कर रही है। उनका कहना है कि अब कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारें भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिससे लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा, “सरकार पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर इंसेंटिव दे रही है। जैसे-जैसे अधिक रेंज वाली EV बाजार में आएंगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वैसे-वैसे उनकी कीमतें भी कम होंगी।”
दिल्ली EV पॉलिसी में क्या हैं बड़े ऐलान?
दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपना पुराना वाहन स्क्रैप कराता है और छह महीने के भीतर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जा सकता है।
इसके अलावा, राजधानी में रजिस्टर होने वाली 30 लाख रुपये या उससे कम एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार और तेज होगी।
