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दिल्ली सरकार की ‘लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2,500; पहली किस्त की तारीख का ऐलान

दिल्ली कैबिनेट ने ‘लक्ष्मी योजना’ को दी मंजूरी, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2,500; रक्षाबंधन तक पहली किस्त का लक्ष्य

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

1 अगस्त से शुरू होगा पंजीकरण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सरकार का लक्ष्य रक्षाबंधन तक पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में भेजने का है।

योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि वे पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हैं और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

कांवड़ समितियों के लिए बढ़ाई गई आर्थिक सहायता

कैबिनेट ने कांवड़ यात्रा-2026 के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और शिविरों के संचालन में बढ़ते खर्च को देखते हुए सभी श्रेणियों के कांवड़ शिविरों के लिए अनुदान राशि में वृद्धि करने का फैसला किया है।

इसके अलावा, कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा भी मिलती रहेगी।

बड़े शिविरों को मिलेंगे 15 लाख रुपये तक

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में 6 से 12 दिनों तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अब अधिकतम ₹15 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं अन्य श्रेणियों के शिविरों के लिए भी अनुदान राशि में बढ़ोतरी की गई है।

श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कांवड़ समितियों को पर्याप्त सहयोग देकर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और हर साल बढ़ रही कांवड़ यात्रा की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान सिंगल विंडो व्यवस्था, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल शौचालय, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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