छात्रों पर हिंसा के खिलाफ राहुल गांधी ने जताया विरोध, झारखंड सरकार से बातचीत और समाधान की मांग
नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं है।
राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के छात्रों के लिए कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि सरकार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा- शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हिंसा गलत
राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हिंसा का कांग्रेस समर्थन नहीं करती। उन्होंने झारखंड सरकार से छात्रों के साथ बातचीत जारी रखने और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए होना चाहिए, न कि बल प्रयोग के माध्यम से।
केंद्र सरकार से राहुल गांधी ने पूछे सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब देने की मांग की।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पेलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था।
उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया था तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यदि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी तो यह प्रशासनिक अक्षमता का मामला है।
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष पिछले कई दिनों से संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार से स्पष्ट जवाब चाहता है।
कांग्रेस ने रखीं तीन प्रमुख मांगें
राहुल गांधी के मुताबिक, विपक्ष की ओर से सरकार के सामने तीन प्रमुख मुद्दे रखे गए हैं।
पहली मांग: दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री संसद में जवाब दें और घटना की जिम्मेदारी स्पष्ट करें।
दूसरी मांग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को लेकर देश की जनता से माफी मांगें।
तीसरी मांग: राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इस मामले पर प्रधानमंत्री की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाए।
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इन मुद्दों पर पिछले कई दिनों से सरकार से जवाब मांग रहा है और जब तक इन सवालों पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक चर्चा को लेकर स्थिति बनी रहेगी।
खरगे ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है।
खरगे ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दौरान पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। उनका कहना है कि विपक्ष चाहता था कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आकर इस मामले पर जवाब दें।
उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष पहले से चर्चा की मांग करता रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली।
राम मंदिर से जुड़े मामले पर भी सरकार से जवाब की मांग
मल्लिकार्जुन खरगे ने राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और यदि वहां किसी तरह की चोरी या अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
खरगे ने प्रधानमंत्री से इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और जनता के सामने जवाब रखने की मांग की।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन तीनों मुद्दों को लगातार उठा रही है और राहुल गांधी भी अलग-अलग मंचों से इन विषयों पर अपनी बात रखते रहे हैं।
अब सरकार के जवाब पर नजर
झारखंड में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की है।
एक तरफ कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई के अपने तर्क हैं।
अब नजर इस बात पर होगी कि इन मुद्दों को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच आगे क्या बहस होती है और छात्रों की मांगों तथा पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या आधिकारिक जवाब सामने आता है।
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