CJI गवई ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग की नींव रखी: “यह न्याय का मंदिर बने, 7-स्टार होटल नहीं”
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भूषण गवई ने मुंबई में बनने वाली नई बॉम्बे हाई कोर्ट की इमारत के लिए बुधवार को नींव रखी और कहा कि यह फिजूलखर्ची से दूर रहकर न्याय का मंदिर बने, न कि 7-स्टार होटल। बांद्रा (पूर्व) में आयोजित समारोह में CJI गवई ने जोर दिया कि नई इमारत साम्राज्यवादी शैली की नहीं होनी चाहिए, बल्कि संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। उन्होंने सुझाव दिया कि निर्माण में फिजूलखर्ची से बचा जाए और याद दिलाया, “जज अब जमींदार नहीं रहे।” पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
“यह इमारत न्याय का मंदिर बने, 7-स्टार होटल नहीं”
CJI गवई ने कहा, “कुछ अखबारों में पढ़ा कि इमारत फिजूलखर्ची वाली है। यहां 2 जजों के लिए एक साझा लिफ्ट का प्रावधान है। जज हाई कोर्ट के हों, ट्रायल कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, सभी संस्थाएं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के तहत देश के अंतिम नागरिक की सेवा करती हैं। हम समाज को न्याय देने के लिए हैं।” उन्होंने इमारत की भव्यता और आइकॉनिक संरचना बनाए रखने पर जोर दिया और कहा, “कोर्ट की योजना बनाते समय जजों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि हम नागरिकों और मुकदमेबाजों की सेवा के लिए हैं। यह इमारत न्याय का मंदिर बने, सात सितारा होटल नहीं।”
कार्यक्रम में शामिल होने से पहले हिचकिचाहट
14 मई 2025 को पद संभालने वाले CJI गवई ने बताया कि 24 नवंबर को अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले महाराष्ट्र में यह उनकी आखिरी यात्रा थी। उन्होंने कहा, “पहले इस आयोजन में शामिल होने से हिचकिचा रहा था। लेकिन अब मैं शुक्रगुजार हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कभी ड्यूटी निभाने वाले जज के रूप में अपनी सेवा को देश की सबसे बेहतरीन कोर्ट बिल्डिंग की नींव रखकर पूरा कर रहा हूं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को संविधान के तहत समाज को इंसाफ देने के लिए काम करना चाहिए। आज बॉम्बे हाई कोर्ट के इतिहास में यह एक अहम पल और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।”
न्यायपालिका मुकदमेबाजों की सेवा के लिए है
CJI गवई ने कहा कि उन्होंने शुरू में नींव रखने के समारोह में आने से हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन यह सोचकर मन बदल लिया कि यह शायद उनका गृह राज्य में बॉम्बे हाई कोर्ट के किसी जज के रूप में सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने का आखिरी अवसर हो सकता है। उन्होंने बताया कि इमारत पूरी होने पर यह मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सबसे आइकॉनिक संरचना होगी। CJI ने इस आलोचना से असहमति जताई कि महाराष्ट्र न्यायपालिका के लिए ढांचा मुहैया कराने में पीछे है और बताया कि अपने छोटे कार्यकाल में राज्य में कई न्यायिक इमारतों की नींव रखी या उद्घाटन किया। उन्होंने जोर दिया कि न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य मुकदमेबाजों की सेवा करना है, जो न्याय की तलाश में आते हैं।
