राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में ‘डेली डेटा लिमिट’ का मुद्दा उठाते हुए टेलीकॉम कंपनियों की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता पूरे डेटा के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन दिन खत्म होते ही बचा हुआ डेटा भी समाप्त हो जाता है, जो उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि हर ग्राहक को डेटा रोलओवर की सुविधा मिलनी चाहिए।
वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियां 1.5GB, 2GB या 3GB प्रतिदिन की डेली डेटा लिमिट वाले प्लान देती हैं, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाते हैं। ऐसे में यदि कोई उपभोक्ता अपने पूरे डेटा का उपयोग नहीं कर पाता, तो बचा हुआ डेटा आधी रात के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है—न कोई रिफंड, न ही कैरी-फॉरवर्ड की सुविधा।
इस पर उदाहरण देते हुए चड्ढा ने कहा कि यदि किसी यूजर के पास 2GB का प्लान है और वह 1.5GB ही उपयोग करता है, तो शेष 0.5GB डेटा दिन खत्म होते ही खत्म हो जाता है। उन्होंने इसे नीति का हिस्सा बताते हुए सवाल उठाया कि जिस डेटा के लिए भुगतान किया गया है, उसे क्यों समाप्त कर दिया जाता है। उनका कहना है कि उपयोग न किया गया डेटा अगले साइकिल में कैरी-फॉरवर्ड होना चाहिए।
राघव चड्ढा की प्रमुख मांगें:
- डेटा रोलओवर की सुविधा
सभी टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स को इस्तेमाल न किए गए डेटा को अगले दिन जोड़ने की सुविधा देनी चाहिए, न कि उसे समाप्त कर देना चाहिए। - रिचार्ज में एडजस्टमेंट का विकल्प
यदि कोई उपभोक्ता लगातार कम डेटा इस्तेमाल करता है, तो अगले रिचार्ज में उस बची हुई वैल्यू को समायोजित या छूट के रूप में दिया जाना चाहिए। - डेटा ट्रांसफर की सुविधा
यूजर्स को अपने बचे हुए डेटा को दोस्तों या परिवार के साथ साझा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, जैसे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।
अंत में, चड्ढा ने कहा कि ‘डिजिटल इंडिया’ की दिशा में आगे बढ़ते देश में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जहां भुगतान किया गया डेटा यूं ही खत्म हो जाए। उपभोक्ताओं को उनके पैसे का पूरा मूल्य मिलना चाहिए और डेटा पर उनका अधिकार होना चाहिए।
