राहुल गांधी का CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला, इस्तीफे की मांग; पूछा- BJP के खिलाफ एंटी-इंकंबेंसी क्यों नहीं?
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सामने आई रिपोर्ट और चुनाव आयोग में आंतरिक मतभेदों के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठाए।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं और कहा कि वोट की सुरक्षा करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयुक्तों ने भी कुछ प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कथित “वोट चोरी” की जांच होनी चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए।
राहुल गांधी ने उठाया एंटी-इंकंबेंसी का मुद्दा
राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय राजनीति में सत्ता-विरोधी लहर यानी एंटी-इंकंबेंसी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकप्रियता के दौर के बाद भी सरकारों को सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है।
उन्होंने सवाल उठाया कि हाल के चुनावों में बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एंटी-इंकंबेंसी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। राहुल गांधी के मुताबिक, उन्हें यह बात लंबे समय से समझ नहीं आ रही थी और अब चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बाद उन्हें इसके जवाब मिलने का दावा है।
हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी का दिया उदाहरण
राहुल गांधी ने अपने बयान में हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में अलग-अलग समय पर सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन हाल के चुनावों में उन्हें एंटी-इंकंबेंसी का पैटर्न अलग नजर आया।
उन्होंने कहा कि किसी नेता की लोकप्रियता और सरकार के कामकाज को समझा जा सकता है, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि सत्ता-विरोधी भावना चुनावों में किस तरह दिखाई नहीं दे रही है।
वोट से संविधान तक की कड़ी का किया जिक्र
राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में डाला गया वोट लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। उनके अनुसार, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी वोट की सुरक्षा करना है और इसी वोट से संविधान को शक्ति मिलती है। संविधान से कानून और कानूनों से संस्थाओं का निर्माण होता है।
उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को एक कड़ी बताते हुए कहा कि अगर वोट की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं तो इसका असर संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी पड़ता है।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
वहीं, चुनाव आयोग ने आंतरिक प्रक्रियाओं को लेकर उठे सवालों पर कहा है कि चुनाव आयुक्तों के बीच लिखित टिप्पणियां, तकनीकी सुझाव और आंतरिक समीक्षा नियमित प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने यह भी कहा कि SIR सहित उसके फैसलों को कानूनी आधार प्राप्त है और अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को कानूनी रूप से उचित बताया है और कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन को लेकर पलटवार किया है।
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