भारत ने एर्दोगन के कश्मीर बयान पर दिया जवाब, विदेश मंत्रालय ने कहा- ‘किसी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं’
नई दिल्ली: तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का उल्लेख किया। एर्दोगन ने दक्षिण एशिया में कश्मीर समेत अन्य विवादों का समाधान बातचीत और संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के तहत किए जाने की बात कही। उनके इस बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कश्मीर को भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय बताया है।
एर्दोगन ने UNGA में क्या कहा?
संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि दक्षिण एशिया में कश्मीर सहित सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संबंधित प्रस्तावों के दायरे में बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए।
कश्मीर मुद्दे पर एर्दोगन का यह रुख नया नहीं है। इससे पहले भी वह संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर का उल्लेख कर चुके हैं और इस मुद्दे पर बातचीत के जरिए समाधान की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं।
भारत ने एर्दोगन के बयान को किया खारिज
एर्दोगन की टिप्पणी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति के बयान को लेकर सवाल पूछा गया।
इस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर किसी बाहरी पक्ष का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
भारत का रुख लंबे समय से यह रहा है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार्य नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया में भी इसी स्थिति को दोहराया गया।
पहले भी सामने आ चुका है भारत-तुर्की का मतभेद
कश्मीर मुद्दे पर एर्दोगन की टिप्पणियों को लेकर पहले भी भारत की ओर से आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। भारत ने तुर्की से दूसरे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपेक्षा जताई है।
इस बार भी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित विषय है और इस पर किसी बाहरी पक्ष का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
