जब दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर T.N. Seshan बैठे
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ अधिकारी अपने पद पर आते हैं और व्यवस्था का हिस्सा बनकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जिनका कार्यकाल किसी संस्था की कार्यशैली और सार्वजनिक धारणा पर लंबे समय तक असर छोड़ जाता है।
टी. एन. शेषन उन्हीं नामों में गिने जाते हैं।
12 दिसंबर 1990 को उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला और 11 दिसंबर 1996 तक इस पद पर रहे। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका कार्यकाल इसी अवधि के रूप में दर्ज है।
उनके कार्यकाल में चुनावी नियमों के पालन, आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन, चुनावी खर्च की निगरानी और मतदाता पहचान-पत्र जैसे विषय राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आए।
यही वजह है कि भारतीय चुनावी इतिहास में शेषन का नाम आज भी एक सख्त और सक्रिय चुनाव आयुक्त की छवि के साथ याद किया जाता है।
“मैं भारत सरकार का नहीं, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं”
शेषन की कार्यशैली को समझने के लिए उनका एक चर्चित कथन काफी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने स्पष्ट किया था कि वे “Chief Election Commissioner of the Government of India” नहीं, बल्कि “Chief Election Commissioner of India” हैं।
उनके लिए यह केवल शब्दों का अंतर नहीं था। उनका तर्क था कि चुनाव आयोग सरकार का विभाग नहीं, बल्कि संविधान के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।
बाद के वर्षों में उनके इस दृष्टिकोण को उनके पूरे कार्यकाल की पहचान के तौर पर देखा गया।
आचार संहिता को कागज से जमीन तक लाने की कोशिश
आज चुनाव के दौरान Model Code of Conduct यानी आदर्श आचार संहिता का नाम हर राजनीतिक दल और उम्मीदवार के लिए जाना-पहचाना है।
लेकिन शेषन के कार्यकाल में इसका अनुपालन चुनाव आयोग की सक्रियता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना।
Election Commission of India के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, शेषन ने आदर्श आचार संहिता को कठोरता से लागू करने की रणनीति अपनाई और चुनावी प्रक्रिया में आयोग की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया।
चुनावी प्रक्रिया में कई तरह की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ी, जिनमें शामिल थे—
- मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन या अन्य प्रलोभन
- शराब वितरण
- सरकारी मशीनरी का चुनावी इस्तेमाल
- दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री
- धार्मिक या सामुदायिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगना
- निर्धारित चुनावी खर्च की सीमाओं का उल्लंघन
आज भी ECI की आदर्श आचार संहिता में रिश्वत, मतदाताओं को डराना-धमकाना, धार्मिक भावनाओं की अपील और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग जैसी गतिविधियों पर स्पष्ट प्रतिबंध हैं।
जब चुनाव आयोग ने अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल किया
शेषन का कार्यकाल हमेशा विवादों से मुक्त नहीं रहा।
उनकी सख्त कार्यशैली के कारण चुनाव आयोग और तत्कालीन सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव भी सामने आया।
1993 में केंद्र सरकार ने दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए। शेषन ने इस कदम को अपने अधिकारों को सीमित करने के प्रयास के रूप में चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की संवैधानिक व्यवस्था को मान्यता दी।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण सवाल को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया—
क्या चुनाव आयोग केवल चुनाव कराने वाली संस्था है, या उसे चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का सक्रिय इस्तेमाल भी करना चाहिए?
शेषन के कार्यकाल ने इस बहस को नई दिशा दी।
Voter ID Card: मतदाता पहचान की दिशा में बड़ा कदम
आज लगभग हर भारतीय मतदाता Voter ID यानी Elector Photo Identity Card (EPIC) से परिचित है।
इस व्यवस्था का विकास शेषन के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंचा।
Election Commission के ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुसार, 1993 में चुनाव वाले राज्यों में Electors Photo Identity Cards (EPICs) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। शेषन ने इसे चुनावी प्रक्रिया में फर्जी मतदान और मतदाता की पहचान से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना।
इसलिए यह कहना अधिक सटीक है कि Voter ID व्यवस्था शेषन के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ी, न कि इसे अकेले उनकी व्यक्तिगत देन कहा जाए।
1993 में चुनाव आयोग ने फोटो पहचान-पत्रों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए और शेषन ने इसे लागू कराने के लिए राज्यों पर कड़ा रुख अपनाया।
चुनावी खर्च पर भी नजर
शेषन ने केवल मतदान केंद्रों तक अपनी सक्रियता सीमित नहीं रखी।
चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च की निगरानी भी उनके कार्यकाल की प्रमुख पहलों में शामिल रही।
उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का हिसाब, निर्धारित सीमाओं का पालन और चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर निगरानी जैसे मुद्दे उनकी प्राथमिकताओं में रहे।
Ramon Magsaysay Award Foundation ने भी 1996 में उन्हें Government Service के लिए सम्मानित करते हुए भारतीय चुनावों में order, fairness and integrity लाने के उनके प्रयासों को मान्यता दी।
विरोध भी हुआ, लेकिन शेषन पीछे नहीं हटे
शेषन की कार्यशैली को लेकर राजनीतिक वर्ग में असहमति और विरोध भी सामने आया।
उनके अधिकारों को लेकर विवाद हुए। उनकी शैली को लेकर अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं। लेकिन इसी दौर में चुनाव आयोग की सार्वजनिक भूमिका भी अधिक प्रमुख होकर सामने आई।
Election Commission के अपने ऐतिहासिक प्रकाशन में शेषन के कार्यकाल को आयोग की authority और autonomy को assert करने, Model Code of Conduct को rigorously लागू करने और चुनावी कदाचार के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ा गया है।
यानी शेषन की कहानी केवल एक सख्त अधिकारी की कहानी नहीं है।
यह उस दौर की कहानी है जब एक संवैधानिक संस्था ने अपने अधिकारों की व्याख्या और प्रयोग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
1996: Ramon Magsaysay Award ने भी माना योगदान
टी. एन. शेषन को 1996 में Ramon Magsaysay Award for Government Service से सम्मानित किया गया।
Award Foundation के आधिकारिक citation में कहा गया कि उन्हें भारत में चुनावों में व्यवस्था, निष्पक्षता और ईमानदारी लाने के उनके दृढ़ प्रयासों के लिए चुना गया।
यह सम्मान उनके मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के अंतिम दौर में मिला और उनके चुनाव सुधारों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी दर्शाता है।
शेषन की विरासत क्या है?
टी. एन. शेषन का सबसे बड़ा प्रभाव शायद किसी एक नियम या एक आदेश में नहीं, बल्कि उस सोच में दिखाई देता है जिसमें चुनाव आयोग को एक सक्रिय संवैधानिक संस्था के रूप में देखा गया।
उनके कार्यकाल ने भारतीय चुनावी व्यवस्था में कई मुद्दों को मजबूती से सामने रखा—
आचार संहिता का पालन।
चुनावी खर्च की निगरानी।
मतदाता पहचान।
सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर निगरानी।
चुनाव आयोग की संस्थागत स्वायत्तता।
इनमें से कई व्यवस्थाएं समय के साथ बदलीं और विकसित हुईं, लेकिन भारतीय चुनावी इतिहास में शेषन का कार्यकाल एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है।
अंत में…
टी. एन. शेषन आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन भारतीय चुनावी इतिहास में उनका नाम एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में दर्ज है, जिसने अपने पद की संवैधानिक शक्ति और जिम्मेदारी को लेकर बेहद मुखर रुख अपनाया।
उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश किसी व्यक्ति की ताकत नहीं, बल्कि संस्थागत जिम्मेदारी और संविधान की सर्वोच्चता से जुड़ा है।
क्योंकि लोकतंत्र में पद बड़ा हो सकता है, सत्ता बड़ी हो सकती है, राजनीतिक प्रभाव बड़ा हो सकता है—
लेकिन संविधान की भूमिका सबसे ऊपर होती है।
और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी T.N. Seshan का नाम आते ही भारतीय चुनावी इतिहास का वह दौर याद आता है, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी पूरे देश को यह याद दिला रहा था कि—
“चुनाव केवल सत्ता चुनने की प्रक्रिया नहीं, लोकतंत्र में जनता की इच्छा को निष्पक्ष रूप से सामने लाने की जिम्मेदारी है।”
— ब्यूरो रिपोर्ट, SSSRK E-Portal | लोकतंत्र डेस्क
