भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य का गेहूं खरीदी लक्ष्य बढ़ा दिया है। पहले जहां समर्थन मूल्य (MSP) पर 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य तय था, उसे बढ़ाकर अब 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह फैसला बढ़े हुए उत्पादन को देखते हुए लिया गया है।
किसानों के हित में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस निर्णय को किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं उत्पादन अच्छा रहा है, इसलिए खरीदी लक्ष्य बढ़ाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने इस पर त्वरित निर्णय लेते हुए लक्ष्य बढ़ाया, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा।
चरणबद्ध तरीके से होगी खरीदी
राज्य सरकार के अनुसार, गेहूं की खरीदी चरणबद्ध तरीके से की जाएगी—पहले छोटे किसानों से, फिर मध्यम और उसके बाद बड़े किसानों से खरीद होगी। इससे सभी वर्गों के किसानों को समान अवसर देने का प्रयास किया जाएगा।
किसान कल्याण पर फोकस
प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। फसल बीमा, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए भी सरकार सक्रिय है।
केंद्र-राज्य समन्वय से मिल रहा लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के समन्वय से किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती को लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
यह निर्णय किसानों के हित में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
