बड़वानी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत बड़वानी में आयोजित समाधान कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शिकायतों के निपटारे में देरी और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।
बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों से शिकायतों पर हुई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली। जिन मामलों में लापरवाही सामने आई, उनमें सीएम ने डिप्टी कलेक्टर समेत 7 अधिकारी-कर्मचारियों के निलंबन के निर्देश दिए। इसके अलावा नगरीय प्रशासन के एक संयुक्त संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया गया।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 7 अगस्त से ‘जन-विश्वास अभियान’ शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं और शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है।
डिप्टी कलेक्टर समेत दो पटवारी पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े एक मामले में पंजीकरण और राशि के भुगतान में कथित लापरवाही तथा अनावश्यक देरी पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस मामले में आशा परमार, जो संबंधित अनियमितताओं के समय तहसीलदार के पद पर थीं और वर्तमान में धार में डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात हैं, को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।
मामले में पटवारी मांगीलाल नरगावे और ललित बोरसे के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई के आदेश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर भी एक्शन
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़े मामलों में शिकायतों के निपटारे में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने दो मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
इनमें मायाराम सोलंकी और जगदीश धनगर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा राजपुर के सहायक यंत्री राजू डावर के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
शहरी प्रशासन से जुड़े मामलों की निगरानी में लापरवाही को लेकर इंदौर के संयुक्त संचालक एस.के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।
संबल योजना में देरी पर भी कार्रवाई
एक अन्य मामले में जनपद पंचायत पानसेमल के पूर्व CEO और वर्तमान में मुरैना में जिला समन्वयक के पद पर कार्यरत सौरभ सिंह राठौर के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
उन पर संबल योजना के तहत अंतिम संस्कार सहायता और अनुग्रह सहायता के मामलों में कथित देरी को लेकर निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
CM मोहन यादव ने अधिकारियों को दिया सख्त संदेश
समाधान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं और जन शिकायतों के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निराकरण करने और जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने को कहा।
बड़वानी में हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में सरकार का सख्त कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत सरकार का जोर लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने और सरकारी तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाने पर है।
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