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सागर जहरीली शराब कांड पर CM मोहन यादव सख्त, कार्रवाई की खुली छूट; IG-कमिश्नर का तबादला

भोपाल: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सागर के आईजी और कमिश्नर को हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ IAS अधिकारी दिलीप कुमार को सागर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ IPS अधिकारी इरशाद वली को सागर रेंज का नया महानिरीक्षक (IG) नियुक्त किया गया है। दिलीप कुमार ने सागर संभाग के आयुक्त के रूप में कार्यभार भी संभाल लिया है।

अब तक 15 लोगों की मौत

सागर में जहरीली शराब त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को इलाज के दौरान दो और लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक व्यक्ति ऐसा भी बताया जा रहा है, जो अवैध शराब के कारोबार से जुड़े नेटवर्क का आरोपी था।

अधिकारी के अनुसार, करीब 40 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। सरकार ने साफ किया है कि मामले में हुई लापरवाही और अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, न्यायिक जांच की अध्यक्षता कौन करेगा और रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी, इसे लेकर तत्काल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

सीएम ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों और परिजनों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचकर जहरीली शराब से प्रभावित मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों के इलाज और उनकी स्थिति के बारे में डॉक्टरों तथा परिजनों से जानकारी ली।

सीएम ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और पीड़ित परिवारों की अन्य जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी।

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रशासन को मामले में कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। उन्होंने अवैध शराब के कारोबार और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई के साथ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान को और सख्त किया जाएगा।

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