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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हल्द्वानी ‘शुद्धीकरण’ विवाद ने पकड़ा कानूनी तूल, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कथित ‘शुद्धीकरण’ का मामला अब उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले को लेकर देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में घटना को लेकर चिंता जताते हुए इससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश देने की मांग की गई है।

7 सितंबर को हो सकती है सुनवाई

याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में 7 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में दावा किया गया है कि खरगे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगाजल का छिड़काव कर कथित तौर पर ‘शुद्धीकरण’ अनुष्ठान किया गया।

साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग

याचिकाकर्ता ने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की घटना से सामाजिक तनाव और अशांति की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से घटना से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में जनसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग, कार्यक्रम खत्म होने के बाद रामलीला मैदान में हुई गतिविधियों की फुटेज और आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग को भी सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।

RTI के जरिए भी मांगी जानकारी

याचिकाकर्ता के मुताबिक, घटना की पूरी सच्चाई और उससे जुड़े तथ्यों को सामने लाने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत भी संबंधित जानकारी मांगी गई है।

खरगे ने जेपी नड्डा को लिखा था पत्र

इस मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कथित ‘शुद्धीकरण’ की घटना को छुआछूत से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की थी। खरगे ने आग्रह किया था कि नड्डा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश दें।

खरगे ने यह भी कहा था कि इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से भी संपर्क किया जाएगा।

खरगे ने कार्रवाई में देरी पर उठाए सवाल

खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने नड्डा को लिखे पत्र में कहा कि कथित ‘शुद्धीकरण’ की घटना के 24 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसके उलट राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। खरगे ने कहा कि राहुल गांधी लगातार दलितों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं।

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