नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कानूनी चुनौतियाँ बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। यह याचिका कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान ED के तीन अधिकारियों को कथित रूप से डराने-धमकाने और जांच में बाधा डालने से जुड़े मामले में दाखिल की गई है।
ED का पक्ष
ED के अनुसार, यह याचिका तलाशी के दौरान अधिकारियों को कथित रूप से गलत तरीके से रोके जाने और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप के खिलाफ दायर की गई है। याचिका पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध दाखिल की गई है। यह याचिका उन तीन ED अधिकारियों की ओर से दायर की गई है, जो उस समय पश्चिम बंगाल में जांच अभियान में शामिल थे।
गंभीर आरोपों का उल्लेख
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में ED ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी का आरोप है कि 2,742 करोड़ रुपये के कथित कोयला घोटाले से जुड़े मामले में 8 जनवरी को हुई तलाशी के दौरान जांच में बाधा डाली गई।
ED का दावा है कि तलाशी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कथित रूप से जबरन प्रवेश कर कार्रवाई को बाधित किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) समर्थकों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया और हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले कथित रूप से सुनियोजित हंगामा किया गया।
CBI जांच की मांग
ED ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इन आरोपों के संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और सीपी मनोज वर्मा के खिलाफ CBI द्वारा FIR दर्ज कर जांच कराई जाए।
जब्ती से जुड़ा आरोप
याचिका के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित रूप से दोपहर 12:05 बजे 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ प्रतीक जैन के आवास में पहुँचीं, जहाँ ED द्वारा जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेजों को कथित तौर पर जबरन ट्रक में लादकर ले जाया गया।
