दिल्ली सरकार ने राजधानी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सोलर पॉलिसी में दूसरा संशोधन मंजूर कर लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई नीति की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत 2.30 लाख घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
मार्च 2027 तक पूरा होगा लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की अपेक्षित गति से प्रगति नहीं हो पा रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले पात्र परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। इसके अलावा, सोलर सिस्टम लगाने पर मिलने वाला इंसेंटिव भी अब पहले ही उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह लाभ पांच साल बाद मिलने का प्रावधान था। सरकार की ओर से सोलर पैनल के मेंटेनेंस का खर्च भी उठाया जाएगा।
200 यूनिट तक की बिजली सब्सिडी जारी रहेगी
सरकार के मुताबिक, 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये और दिल्ली सरकार की तरफ से भी 78 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।
जिन उपभोक्ताओं को पहले से 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली या सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, उन्हें यह सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता केंद्र की PM सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी से अलग होगी।
10 किलोवाट तक के सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं
नई नीति के तहत 10 किलोवाट तक क्षमता वाले सोलर सिस्टम के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में अब तक करीब 10,070 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 228 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।
सरकार ने फरवरी 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर 500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है।
बिजली का खर्च घटाने पर सरकार का फोकस
दिल्ली सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और लोगों के बिजली खर्च को कम करना है। नई नीति के जरिए घरेलू स्तर पर सोलर पैनल लगाने को आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी और अन्य नियमों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से जारी की जाएगी। इससे दिल्ली के लाखों परिवारों को सौर ऊर्जा अपनाने का मौका मिल सकता है।
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