दिल्ली सरकार जल्द ही करीब 140 करोड़ रुपये की लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब्सिडी जारी करने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि परिवहन विभाग पिछले दो वर्षों से लंबित आवेदनों का सत्यापन कर लाभार्थियों को भुगतान सुनिश्चित करेगा। इसके लिए सरकार एक विशेष पोर्टल भी तैयार कर रही है।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 सितंबर को आदेश दिया था कि ग्राहकों को ईवी सब्सिडी का वितरण तत्काल शुरू किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 में समय-सीमा तय न होने का हवाला देकर भुगतान में देरी नहीं की जा सकती।
अधिकारियों के मुताबिक आदेश का पालन किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह देरी बीते साल आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण हुई थी। उनकी अनुपस्थिति में कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई और भुगतान प्रक्रिया अटक गई।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अगस्त 2020 में ईवी नीति लागू की थी। तब से अब तक 2.19 लाख से अधिक वाहनों को कर छूट का लाभ दिया जा चुका है, जिनमें 1.09 लाख दोपहिया और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं। वर्ष 2023 तक सरकार 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित कर चुकी थी।
