8th Pay Commission: राज्यसभा में सरकार का जवाब, आयोग का गठन पूरा – 2027 तक आएगी रिपोर्ट
देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। सरकार ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन किया जा चुका है। इसकी अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
राज्यसभा में सरकार से पूछा गया था कि 8वां वेतन आयोग किन मुद्दों की समीक्षा करेगा और इसकी सिफारिशें कब तक लागू होंगी। जवाब में बताया गया कि आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों, पेंशन संरचना और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में संभावना है कि आयोग वर्ष 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसका मतलब है कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लिए कर्मचारियों को अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसका आकलन फिलहाल संभव नहीं है। आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही वास्तविक वित्तीय प्रभाव का पता चल पाएगा।
हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग बैंक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ होने वाले द्विपक्षीय समझौतों के तहत तय किए जाते हैं। इसलिए सरकारी बैंकों के कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते।
