तत्काल: एक विशाल कर बोझ आने वाला है! और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है!
सरकार 15-17 अप्रैल को एक विशेष 3-दिवसीय संसदीय सत्र में Constituency Delimitation Bill पेश कर रही है। लोकसभा सीटें *543 → 816* हो जाएंगी। सभी राज्य विधानसभाएं भी \~50% तक बढ़ेंगी।
राजनीतिक परजीवियों के एक नए वर्ग के लिए स्थायी, आवर्ती वेतन बनाया जा रहा है, जिसका बिल हर साल, हमेशा के लिए *आप* पर डाला जाएगा!
Constituency Delimitation Bill सभी *राज्य विधानसभाओं* को भी \~50% तक बढ़ाता है।
अभी भारत में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4,123 विधायक (MLAs) हैं। इसमें 50% जोड़ें। यानी लगभग 2,000+ नए विधायक। इसके ऊपर 273 नए लोकसभा सांसद। इसके ऊपर राज्यसभा के विस्तार के प्रभाव। इसके ऊपर नया स्टाफ, नए कार्यालय, नई सुरक्षा, नए बंगले, नई पेंशन जो अगले 30-40 वर्षों तक दी जाएगी।
खबर क्यों नहीं?
कोई भी पार्टी इस बिल का विरोध करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहित नहीं है। नुकसान सिर्फ हमारा है। करदाताओं का।
1 सांसद पर खर्च: ₹4.29 करोड़/वर्ष (वेतन + भत्ते + सुविधाएं + पूरे परिवार के लिए प्रीमियम यात्रा भत्ता)
जोड़े जा रहे नए लोकसभा सांसद: 273
सिर्फ नए सांसदों की वार्षिक लागत: ₹1,171 करोड़/वर्ष
एक 5-वर्षीय कार्यकाल में: \~₹5,855 करोड़
पूरी 816 सांसदों वाली लोकसभा की वार्षिक लागत: \~₹3,500 करोड़/वर्ष
\+ राज्य विधानसभा विस्तार (4000+ नए विधायक): अनुमानित ₹5,000–8,000 करोड़/वर्ष
\+ नई संसद अवसंरचना, स्टाफ, सुरक्षा का विस्तार: ???
करदाताओं पर 5 वर्षों का रूढ़िवादी अनुमान: ₹40,000–50,000 करोड़+
और यह सिर्फ प्रत्यक्ष लागत है। प्रत्येक सांसद को यह भी मिलता है:
— ₹5 करोड़/वर्ष MPLAD फंड (अब इसे 816 से गुणा करें)
— दिल्ली में किराया-मुक्त बंगला (बाजार मूल्य: लाखों/माह)
— जीवन भर मुफ्त ट्रेन + हवाई यात्रा, स्वयं + परिवार के लिए
— स्वयं + परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा
— सिर्फ एक कार्यकाल के बाद ₹31,000/माह पेंशन
— समर्पित स्टाफ, सुरक्षा, वाहन
केवल MPLAD: 816 × ₹5 करोड़ = ₹4,080 करोड़ प्रति वर्ष। सिर्फ “निर्वाचन क्षेत्र विकास” के लिए — एक ऐसा फंड जिसकी उपयोगिता की निगरानी बेहद खराब है।
इतना ही नहीं, हमारे गरीब राजनेताओं की आजीविका के समर्थन के लिए, उनमें से हर एक को सिर्फ 5 साल “सेवा” करने पर आजीवन पेंशन मिलती है।
अब — आपके पैसे के बदले आपको क्या मिलता है?
46% निर्वाचित सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। 93% करोड़पति हैं!
तो हम ज्यादा भुगतान कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए, जो और भी कम काम कर रहे हैं।
*अधिकांश लोग जो ITR भरते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि यह हो रहा है क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल इसे प्राइमटाइम में नहीं दिखा रहा — क्योंकि उनके मालिकों के भी राजनीतिक हित हैं।*
एक त्वरित व्यक्तिगत वास्तविकता जांच:
यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो इस मार्च में आपने जो अग्रिम कर (advance tax) दिया, उसका एक बड़ा हिस्सा उन राजनेताओं को फंड करने में जा रहा है जो साल में 55 दिन संसद में आते हैं, 7 मिनट में कानून पास करते हैं, और अब उनके साथ 273 और सहयोगी होंगे जो यही करेंगे।
यह वाम बनाम दक्षिण नहीं है। यह करदाता बनाम एक ऐसी प्रणाली है जिसने खुद को आपके पैसे से, आपसे पूछे बिना, भारी बढ़ोतरी दे दी है।
*यह मत सोचिए कि यह BJP या Congress का मुद्दा है। यह नहीं है। यह करदाता बनाम पूरे राजनीतिक वर्ग का मुद्दा है।
* जैसे ही आप इसे पक्षपातपूर्ण बनाते हैं, आप हार जाते हैं — क्योंकि जिस दूसरी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, वह भी इस पर समान रूप से चुप है।
अंतिम विचार:
आपने मार्च में अग्रिम कर दिया। आप जुलाई में ITR भरेंगे। आप हर महीने TDS देंगे।
उस पैसे का एक हिस्सा अब निर्धारित कर दिया गया है — न कि राजमार्गों के लिए, न अस्पतालों के लिए, न IITs के लिए — बल्कि लगभग 2,300+ नए राजनेताओं के वेतन, बंगले, मुफ्त उड़ानें, MPLAD फंड, पेंशन, स्टाफ और सुरक्षा के लिए, जो सामूहिक रूप से साल में लगभग 20-55 दिन सत्र में बैठेंगे, एक घंटे से कम समय में कानून पास करेंगे, और बाकी समय अधिकांशतः अनुपस्थित रहेंगे।
उन्होंने आपसे नहीं पूछा। उन्हें पूछने की जरूरत भी नहीं है। और उनके विरोधी भी उन्हें नहीं रोकेंगे।
कम से कम आप दूसरों को इसके बारे में जागरूक तो कर सकते हैं।
कृपया इसे हर जगह साझा करें। Facebook, WhatsApp समूह, LinkedIn।
वेतनभोगी वर्ग जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, वही सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से निष्क्रिय है।
उसी निष्क्रियता का अभी फायदा उठाया जा रहा है।
बहुत गंभीर समस्या है.
साभार: सोशल मीडिया
“जय जय सियाराम”
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