प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत उनकी 7.44 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
आमदनी से अधिक संपत्ति का मामला
ईडी की जांच सीबीआई की उस एफआईआर पर आधारित है, जो 24 अगस्त 2017 को दर्ज हुई थी। इसमें आरोप था कि फरवरी 2015 से मई 2017 के बीच मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन ने अपनी घोषित आय से कहीं ज्यादा संपत्ति बनाई।
पहले भी हुई थी कार्रवाई
31 मार्च 2022 को ईडी ने जैन से जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इसके बाद जुलाई 2022 में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
नोटबंदी के बाद जमा हुए करोड़ों
जांच में पता चला कि नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद सत्येंद्र जैन के करीबी अंकुश जैन और वैभव जैन ने दिल्ली के बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल ब्रांच में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए। यह रकम इनकम डिस्क्लोजर स्कीम (IDS) के तहत एडवांस टैक्स के रूप में भरी गई थी।
कंपनियों के नाम पर खेल
दोनों ने दावा किया कि पैसा उनकी चार कंपनियों—अकिनचन डेवेलपर्स, प्रयास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इम्पेक्स—से आया है। लेकिन आयकर विभाग और अदालतों ने माना कि ये कंपनियां वास्तव में सत्येंद्र जैन की हैं और अंकुश-वैभव सिर्फ बेनामी मालिक हैं। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस पर मुहर लगाते हुए उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
अब तक 12.25 करोड़ की संपत्ति जब्त
नई कार्रवाई के साथ अब तक ईडी द्वारा जब्त की गई जैन की संपत्ति का आंकड़ा 12.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। एजेंसी का दावा है कि यह सारी संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है।
अदालत में सुनवाई जारी
ईडी जल्द ही इस मामले में सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल करने वाली है। फिलहाल यह केस नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन है।
