अरविंद केजरीवाल को जल्द मिलेगा नया घर, केंद्र ने हाई कोर्ट को दिया आश्वासन
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब जल्द ही नया सरकारी घर मिल सकता है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया कि केजरीवाल को अगले 10 दिनों के भीतर उपयुक्त आवास आवंटित कर दिया जाएगा। यह आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत में दिया।
10 दिन में आवास का आवंटन
सॉलिसिटर जनरल ने कहा— “मैं रिकॉर्ड पर यह कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के अंदर उचित आवास दिया जाएगा।”
यह बयान उस वक्त आया जब कोर्ट ने टिप्पणी की कि दिल्ली के उपराज्यपाल भी इस मुद्दे को जल्द सुलझाने की बात कह चुके हैं।
AAP की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट में दलील दी कि केजरीवाल को पहले की तरह टाइप-7 या टाइप-8 श्रेणी का आवास मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि टाइप-5 जैसे छोटे घर को आवंटित करना अनुचित होगा। इस पर जस्टिस दत्ता ने स्पष्ट किया कि यदि आवास पसंद नहीं आता तो केजरीवाल उसे ठुकराकर सरकार से समाधान मांग सकते हैं।
हल्की नोकझोंक भी हुई
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने टिप्पणी की— “आम आदमी कभी टाइप-8 आवास के लिए नहीं लड़ता।”
इसके जवाब में राहुल मेहरा ने कहा— “ऐसी नारेबाजी चुनाव में ठीक है, लेकिन यह कोर्ट है।”
जज ने दोनों पक्षों की बातों को रिकॉर्ड कर लिया और जल्द आदेश देने की बात कही।
कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस दत्ता ने कहा कि आवास का मुद्दा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए भी उतना ही अहम है। उन्होंने मंत्रालय को इस दिशा में पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मौजूदा ठिकाना
याचिका के मुताबिक, केजरीवाल ने 4 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपना आधिकारिक आवास (6 फ्लैगस्टाफ रोड) खाली कर दिया था। फिलहाल वे मंडी हाउस के पास AAP के एक अन्य सदस्य के सरकारी आवास में रह रहे हैं।
